Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
सहकारी सोसायट्यांच्या कामाकरिता पगारी मॅनेजर
प्रॉपर्टीविषयक बातम्या
Friday, 07 June 2013 04:18

सहकारी सोसायट्यांच्या कामाकरिता पगारी मॅनेजर


Maharashtra Times | June 6, 2013

समीर मणियार , मुंबई

सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीत पाण्याची बिले किंवा छोट्यामोठ्या कामांसाठी पदाधिकाऱ्यांनाच कामावर दांडी मारून खेटे घालावे लागतात. त्यामुळे साहजिकच , ' नको ते सोसायटीचे काम ', असे म्हणत अनेक सदस्य त्यासाठी हात वर करतात आणि मग काही विशिष्ट पदाधिकाऱ्यांची सोसायटीच मक्तेदारी निर्माण होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी सहकारी सोसायट्यांना दैनंदिन कामांसाठी पगारी मॅनेजर नियुक्त करण्याची मुभा सहकार कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मिळाली आहे.

ही नवी तरतूद चांगली असल्याचे महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी सांगितले. व्यवस्थापन समितीवरील दोन व्यावसायिक प्रतिनिधी त्यांच्या क्षेत्रातील अनुभव व मते नोंदवतील. त्याचे रेकॉर्डही होईल. मात्र , त्यांना व्यवस्थापन समितीत मतदानाचा अधिकार नसेल.
गेल्या दोन दशकांच्या प्रयत्नानंतर सहकारी संस्थांचे खरे मालक असलेल्या सदस्यांचे हित जोपासण्यासाठी घटनेच्या ९७व्या दुरूस्तीनंतर अस्तित्वात येत असलेला सुधारित कायदा काही अपवाद वगळता हाऊसिंग सोसायटींसाठी स्वागतार्हच आहे. सोसायटीच्या कामातील सरकारी हस्तक्षेप यापुढे कमी होऊन त्यांना खऱ्या अर्थाने स्वायत्तता मिळेल. शिवाय सरकारला यापुढे सोसायटीवर प्रशासक नेमता येणार नाही , ही जमेची बाजू नव्या कायद्यामुळे निर्माण झाली आहे.

हाऊसिंग सोसायटींचे कामकाज पारदर्शी व नियमानुसार व्हावे यासाठी सुधारित कायद्यानुसार नवीन नियमावली करण्याचे काम चालू आहे. प्रत्येक सोसायटीला खास वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन नियमावलीस मान्यता द्यावी लागेल. संस्थेच्या निवडणुका पाच वर्षांच्या मुदतीत होतील , यासाठी स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरण अस्तित्वात येणार आहे. मतदारयादी तयार करण्याचे कामही हेच प्राधिकरण करील. त्यामुळे सहकारातील निवडणुका मुक्त व निर्भयपणे होण्यास मदत होईल. शिवाय , मुदतवाढ देण्याचे सरकारचे राजकीय अधिकार संपुष्टात येणार असून हाऊसिंग सोसायटीच्या चळवळीतील कार्यकर्ते त्याचे स्वागत करीत आहेत.

मुदतीत एजीएम न झाल्यास समिती बरखास्त

प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) घेतलीच पाहिजे. शिवाय सहा महिन्याच्या आत अॅन्युअल रिटर्न देणे बंधनकारक आहे. यापुढे वार्षिक सर्वसाधारण सभेस मुदतवाढ मिळणार नाही आणि मुदतीत एजीएम झाली नाही तर व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरून ती बरखास्त करण्यात येईल. शिवाय , पाच वर्षे त्या समितीतील सदस्यांना निवडणूकही लढविता येणार नाही. वार्षिक सभेत आर्थिक ताळेबंद , कामाचा प्रगती अहवाल द्यावा लागेल , अन्यथा दंडाची तरतूद आहे.

तक्रारींसाठी निवारण समिती

हाऊसिंग सोसायटीतील तक्रारींसाठी सहकार खात्यातर्फे तक्रार निवारण समिती ही यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे. या तक्रारींची शहानिशा करून समिती निर्णय देईल. समितीचा निर्णय कोणाला अमान्य असला तरी त्याची दाद मागण्यासाठी सहकार न्यायालयात संबंधितांना जावे लागेल. पूर्वी सहकार खात्याचे डेप्युटी रजिस्ट्रार अशा तक्रारींचा निपटारा करायचे.

Facebook Image


place-to-visit  

 

 

 

Copyright © 2012 Mumbai Pune Online

Developed by Tech Rational

Powered by Analytics for Joomla